ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ :
ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (ਪੀਆਈਬੀ) ਦੀ ਤੱਥ ਜਾਂਚ ਇਕਾਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ 3 ਮਈ, 2020 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (ਪੀਆਈਬੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡੀ.ਓ.ਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਮੁਫਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹਨ। ਜਾਅਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ, ਪੀਆਈਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਪੀਆਈਬੀ ਤੱਥ ਜਾਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੱਕ ਹੋਟਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਹੋਰ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਆਸਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੀਆਈਬੀ ਅਸਾਮ ਰੀਜਨਲ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਐਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।(ਹਿ.ਸ.)