ਮੋਹਾਲੀ: 14 ਜੂਨ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲੀ/ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ
ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਪੀਈਓ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਾਡਰ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟਾ ਘਟਾ ਕੇ 50% ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀਆਂ 18 ਆਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 14, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 14, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ 6, ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 1, ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2, ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 5, ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 6, ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2, ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 4, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 3, ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2, ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ 3, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 1, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 3, ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 5, ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 1, ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ 1, ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 8 ਬੀਪੀਈਓ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੀਪੀਈਓ ਤੈਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 600 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਲੈਕਚਰਾਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਦ ਉੱਨਤ ਕਰ ਕੇ ਭਰਨ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟਾ 50% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 75% ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੀਪੀਈਓ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ 75% ਤਰੱਕੀ ਕੋਟਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਹੈਂਡ ਟੀਚਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਖ਼ਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।