ਕੋਠਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ (1964-66) ਅਤੇ 1968 ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀਆਂ ਸਾਰਥਿਕ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ-
ਲੁਧਿਆਣਾ: 28 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ
ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ, ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮਾੜੀਮੇਘਾ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਨਵੀਨ ਸਚਦੇਵਾ, ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਨਪੁਰ, ਕਾਰਜ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਂਨੈਂਸ਼' ਲਈ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਦਾਖਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਕਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਾਜਬ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 'ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਂਨੈਂਸ਼' ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਰ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਠਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ (1964-66) ਅਤੇ 1968 ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀਆਂ ਸਾਰਥਿਕ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਸਮੇਤ 'ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਂਨੈਂਸ਼' ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਦਰਸ਼ ,ਮਾਡਲ ,ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਟਾਫ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਏਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ "ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020"ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ , ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਪਣੇ ਲੁਕਵੇਂ ਇਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਮਨ ਸਕੂਲ਼ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਲਈ "ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਂਨੈਂਸ਼"ਨਾ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । "ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਂਨੈਂਸ਼ "ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ 6 ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਚਲਦੇ ਸਿਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਵੀਂ ਤੋਂ 8 ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਂਨੈਂਸ਼ ਦੇ ਖੁੱਲਣ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸਕੂਲ ਲਈ ਜਮਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਜਮਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਤ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇ, ਠੇਕਾ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਸਮੇਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।