ਮੋਰਿੰਡਾ 10 ਦਸੰਬਰ ( ਭਟੋਆ )
ਸੀਨੀਅਰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿਚ ਨਜਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦਿਆਂ ਐਸੋਸਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸ: ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ, ਸ੍ਰੀ ਬਿਮਲ ਕੁਮਾਰ ਜਲੰਧਰ, ਸ: ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ: ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 8 -7 -1995 ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ , ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਲਡਰ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸਾਰੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ,ਪਰੰਤੂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਦ ਉਨਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 17 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਡੀਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਰੱਕੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ੇਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਏਸੀਆਰ ਦੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵੋਕੇਸਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।