ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਨਵੰਬਰ, 2022: ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਕੀਤਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2022-23 ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਜ਼ੀਫਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ, ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਗਾਲ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੁਆਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਬੇਅੰਤ ਫੂਲੇਵਾਲਾ, ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਰਘਵੀਰ ਭਵਾਨੀਗਡ਼੍ਹ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ, ਦਲਜੀਤ ਸਫੀਪੁਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ਨ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਮੁਕਤਸਰ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਗਿੱਲ, ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।