ਲੁਧਿਆਣਾ, 29 ਨਵੰਬਰ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਟੀ ਐਕਟ 2013 ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸ਼ਨਾਖਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦਫਤਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੀ ਐਲ ਓ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬਤੌਰ ਬੀ ਐਲ ਓ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ| ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਗਾਉਂਣ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ| ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ| ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਚਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ| ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋਵਾਲ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਤਾਜਪੁਰੀ, ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਬੱਸੀਆਂ, ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ , ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੋਹੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ।