ਮੋਰਿੰਡਾ 28 ਨਵੰਬਰ ( ਭਟੋਆ )
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਭਾਵ 2022-23 ਤੋਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ (ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ) ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਜੀਫੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨੌਵੀਂ ਤੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਵਜੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਨੌਵੀਂ ਤੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਜੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨੌਵੀਂ ਤੇ ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਜੀਫ਼ਾ ਅਰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਜੀਫੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਹੋਰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਜੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਵਰਗ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਕਾਪੀਆਂ, ਪੈੱਨ-ਪੈਨਸਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਵਜੀਫੇ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਜੀਫੇ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵਜੀਫੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੀਕ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਿਲਦੀ 1000-1500 ਦੀ ਵਜੀਫੇ ਦੀ ਨਿਗੁਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।