ਸੀਨੀਅਰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫਦ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਸ :ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾ ਅਤੇ ਸ: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਏਜੰਡਾ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ । ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ ਭਟੋਆ  ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ1975 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਡਿਗਰੀ ਇੰਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਮਾਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ  1995 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਆਹਦਾ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ  ਅਤੇ ਮੁੜ 1996  ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋ   1975 ਤੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਵਿੱਚ  ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਮੁੜ 18/8/2017 ਨੂੰ  ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਲਡਰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ  ਸਕੂਲ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੱਕ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਕੇਡਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ 170 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਲ 2004 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੱਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ,ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਤਰੱਕੀ ਨਿਯਮ ਜੂਨ 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਫਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਫਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ , ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਸ: ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।