ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ
ਸੰਗਰੂਰ, 11 ਨਵੰਬਰ, 2022: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਪਾਲਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ - ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਟੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਘਚੋਲੇ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 500 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ (ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 33%) ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਦ-ਉਨਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ।
ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੀਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਸਕੱਤਰ ਹਰਭਗਵਾਨ ਗੁਰਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾਤਾ ਸਿੰਘ ਨਮੋਲ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਉਭਾਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਸ.ਸੀ. ਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਐੱਸ.ਸੀ. ਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਵਰਗ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਦਉੱਨਤੀ ਸਮੇਂ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਣਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ 1993 ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਲੈਕਚਰਾਰ 20 - 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਜੋਂ ਪਦ-ਉਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਦ-ਉਨਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਦ-ਉਨਤੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਦੇ ਬਖੇੜੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲਾਓ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵੋਟ ਬਟੋਰੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਲਾਰਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਡੰਗ ਟਪਾਉਂਦੀ ਨਜਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਦਾ ਘਚੋਲਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਸੀ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੰਘਰਸ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਮੱਲ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।