चंडीगढ़, 6 सितंबर 2021
हरियाणा सरकार ने मंगलवार को महापंचायत के लिए करनाल में बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर रहे किसानों की सभा को देखते हुए सोमवार को अंबाला-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर प्रमुख यातायात अवरोधों को रोकने के लिए वैकल्पिक मार्गो की घोषणा की। सरकार ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए करनाल जिले में सोमवार मध्यरात्रि से सात सितंबर की रात 11 बजकर 59 मिनट तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद करने का भी निर्देश दिया है।
किसानों पर 28 अगस्त को हुए लाठीचार्ज के विरोध में महापंचायत बुलाई गई है।
अंबाला से दिल्ली जाने वाले ट्रैफिक को कुरुक्षेत्र के पिपली से डायवर्ट किया जाएगा। इसी तरह दिल्ली से अंबाला जाने वाले ट्रैफिक को पानीपत के पेप्सी ब्रिज से डायवर्ट किया जाएगा।
करनाल के जिला मजिस्ट्रेट निशांत कुमार यादव द्वारा जारी एडवाइजरी में कहा गया है, "लोगों को 7 सितंबर को एनएच 44 पर यात्रा करने से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि किसानों की महापंचायत के कारण इस राजमार्ग पर यातायात की आवाजाही प्रभावित हो सकती है।"
किसान करनाल की अनाज मंडी में इकट्ठा होंगे और मिनी सचिवालय की ओर बढ़ने से पहले एनएच 44 पर विरोध मार्च निकालेंगे।
भारतीय किसान यूनियन (हरियाणा) के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने करनाल में मीडिया से कहा, "करनाल प्रशासन के साथ बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला है।"
उन्होंने कहा, "हम अपनी योजना के अनुसार मिनी सचिवालय का 'घेराव' करेंगे।"
प्रदर्शनकारी किसान 28 अगस्त को पुलिस कार्रवाई का आदेश देने वाले आईएएस अधिकारी और प्रदर्शन कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
प्रदर्शनकारी किसान घरुं डा के किसान सुशील काजल के परिजनों को 25 लाख रुपये का मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की भी मांग कर रहे हैं।
किसान घायलों के लिए दो-दो लाख रुपये मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं।
जिला प्रशासन पहले ही करनाल में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर जनता के इकट्ठा होने पर रोक लगा चुका है।
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) नवदीप सिंह विर्क ने कहा कि अंबाला-दिल्ली राजमार्ग पर करनाल जिले में कुछ यातायात बाधित हो सकता है।
उन्होंने कहा, "एनएच 44 का उपयोग करने वाली आम जनता को सलाह दी जाती है कि वे करनाल शहर से यात्रा न करें और 7 सितंबर को अपने गंतव्य तक जाने के लिए वैकल्पिक मार्गो का उपयोग करें।"
उन्होंने कहा, "सभी नागरिकों को इन व्यवस्थाओं के बारे में पहले से सूचित किया जा रहा है, ताकि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपनी यात्रा की योजना बना सकें और उसमें बदलाव कर सकें।"
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