ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜਨਵਰੀ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿਕ ਬਿਊਰੋ :
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ 19 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਸਬੰਧ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਬਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਪਲਵਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਗਣਿਤ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਇਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ 19 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕੀ ਉਸ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਜਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੋੜੇ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 'ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 494, 495 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ।