374.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਫੀਸ ਸਮੇਤ ਅਧਿਭਾਰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜਨਵਰੀ - ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲ ਤਹਿਤ ਸਰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਬਕਾਇਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਫੀਸ ਦੀ 374.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪੇਯਜਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਮਹੇਂਦਰਗੜ੍ਹ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਟੇਲੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਜਨਸੰਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲਾ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 28.87 ਲੱਖ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟ ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਗਾ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਥਾਗਤ, ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2015 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਤਕ ਜਮ੍ਹਾ 336.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਯਜਲ ਫੀਸ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2015 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਤਕ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਏ ਪੇਯਜਲ ਫੀਸ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 37.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਮਾਫ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਜਰੂਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤਕ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਛੋਟ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।