ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,4 ਜੁਲਾਈ,ਦੇਸ਼ ਕਲਿਕ ਬਿਊਰੋ:
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫਿਲਹਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਆਧਾਰਿਤ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੇਅਰ ਅਨੂਪ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5 ਲੱਖ ਵਾਹਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਾਹਨ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਧਰਮਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 25% ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਅਤੇ 75% ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਈਵੀ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਉੱਚਤਮ ਈਵੀ ਘਣਤਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ ਈਂਧਨ ਆਧਾਰਿਤ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ 2023 ਤੱਕ ਈਂਧਨ ਆਧਾਰਿਤ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ।