ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 10 ਜੁਲਾਈ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ
ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਬੱਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਘੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ - ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ - ਡਾ. ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ - ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੰਬਰ: 202212 ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੱਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਦਿ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਹਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਵਿਤਕਰਾ ਨੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਥ ਕੇ ਕਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਵੈਰ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਬਾਰੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਙ ਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸੰਚਾਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਵਾਂਙ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੀਤੀਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਮਝਦੇ ਨੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲੰਘੀ 02 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨਾ ਕਿ ਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ (ਗੁਰਮੁਖੀ) ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਾਹਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਉਨਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਘਾਣ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨੇ; ਜੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਮਾਰੂ ਖੋਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖੋਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ (ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ) ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਆਦਿ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਉੱਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ ਪਈ। ਉਲਟੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਏ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਰਜਿ.) ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲੋਕ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੁਝ ਉਸਾਰੂ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜੁੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ