ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੁਲਾਈ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ :
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਮੁਕਤਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਿਆਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ 37 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਆਗੂਆਂ ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਬੇਅੰਤ ਫੂਲੇਵਾਲਾ, ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ, ਰਘਬੀਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ, ਦਲਜੀਤ ਸਫੀਪੁਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ਨ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲਏ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।