ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਜੁਲਾਈ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿਕ ਬਿਊਰੋ :
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਨਾਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ (1860), ਸੀਆਰਪੀਸੀ (1973) ਅਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ (1872) ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ-2023 (ਬੀਐਨਐਸ) ਦੀ ਧਾਰਾ 296 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਐਫਆਈਆਰ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਹਨੂੰਮਾਨਗੰਜ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 12:05 ਵਜੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਮਲਾ ਮਾਰਕੀਟ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੀਐਨਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 285 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ, ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਐਸਐਮਐਸ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣਾ ਅਤੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ-ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 511 ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 358 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ। ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।