ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਜਲੰਧਰ, 30 ਜੂਨ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ :
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਟੀਐੱਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਮਾਸ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਪੁੱਜੇ ਸੈਕੜੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਮ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਵੱਲੋਂ 'ਵਿਰੋਧ ਪੱਤਰ' ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ਨ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਤਜਿੰਦਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਂਸੀਵਾਲ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀ ਨਰਿੰਦਰ ਭੰਡਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਰਵਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਗੈਰਵਾਜਿਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਨਫਰਮ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਓਡੀਐੱਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ 7654 ਵਿੱਚੋਂ 13 ਹਿੰਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰੋਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਬੀਪੀਈਓ ਜਖਵਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਅਤੇ ਏਸੀਪੀ ਸਕੀਮ, ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਕੱਟੇ ਗਏ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਅਤੇ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਸਮੂਹ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਛੇਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ, ਸੈਸ਼ਨ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਏ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਤਰੱਕੀ, ਮਾਸਟਰ, ਲੈਕਚਰਾਰ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਸੀ.ਐਂਡ.ਵੀ. ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਟਕੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਣ, ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਤਹਿਤ ਹੋਈਆਂ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਸਿਲੇਬਸ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਈ ਗਿਣਨਾ, ਬਦਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਈ-ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਉਤੇ ਘਟਾਈਆਂ ਈਟੀਟੀ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ 5994, 2364 ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਹੈਡਮਾਸਟਰਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਬੀਪੀਈਓ, ਲੈਕਚਰਾਂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਏ ਜਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡੀਟੀਐੱਫ ਆਗੂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਅੱਲੂਵਾਲ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਠੱਠਗੜ੍ਹ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਰੱਖੜਾ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਚੰਦ, ਇੰਦਰ ਸੁਖਦੀਪ ਓਡਰਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੁੱਖ ਫਗਵਾੜਾ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਧਨੋਆ, ਅਮਰਜੀਤ ਵਰਮਾ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਨਵਤੇਜ ਜਬੋਵਾਲ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨਿਰੰਜਨਪੁਰਾ, ਮਨਜੀਤ ਦਸੂਆ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਮਾਣਾ, ਜਗਪਾਲ ਚਾਹਲ, ਰਾਮਸ਼ਰਨ ਨਾਭਾ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ, ਸਤਪਾਲ ਸਮਾਨਵੀ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਪ ਸੈਪਲੇ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਉੱਪਲ, ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਜੰਮੂ ਆਦਿ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।