ਕੈਨੇਡਾ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜੂਨ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿਕ ਬਿਊਰੋ :
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਵੱਲੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਕਰੀਬ 700 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਸਮੇਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 2 ਜੂਨ ਤੋਂ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ।ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ 'ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਏਜੰਟ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਏਜੀ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਕੀਲ ਲੱਭ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਠੋਸ ਲਾਬਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।