एडीसी हितेश कुमार मीणा की अध्यक्षता में बैंकर्स की जिला स्तरीय समीक्षा कमेटी एवं जिला परामर्शदात्री कमेटी की बैठक संपन्न

- एडीसी ने बैंकर्स को दिए निर्देश, पात्र लाभार्थियों के ऋण आवेदनों का निर्धारित अवधि में निस्तारण करें बैंक

- वित्त वर्ष 2023-24 की छह माही की समीक्षा हेतु आयोजित थी बैठक

गुरुग्राम, 15 दिसंबर।
एडीसी हितेश कुमार मीणा की अध्यक्षता में लघु सचिवालय स्थित सभागार में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति (डीएलसीसी) व  जिला स्तरीय समीक्षा कमेटी की बैठक आयोजित हुई। एडीसी ने बैठक में जिला के जमा, अग्रिम तथा शासकीय योजनाओं के लक्ष्यों को पूर्ण करने के संबंध में विस्तार से चर्चा करने के साथ साथ विभिन्न स्वरोजगार एवं उद्यमी योजनाओं के ऋण आवेदनों की स्वीकृति एवं वितरण की बैंकवार समीक्षा की।
एडीसी ने बैठक में बैंकों के ऋण जमा अनुपात, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, हरियाणा महिला विकास निगम, केसीसी लोन, पीएम फसल बीमा योजना, पीकेसीसी, पीएम स्वनिधि, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, पीएम मुद्रा योजना सहित मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत बैंकों में  भेजे गए आवेदनों की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

बैठक में मौजूदा वित्त वर्ष के सितंबर माह में खत्म हुई छह माही के दौरान सरकारी योजनाओं के तहत जिला के विभिन्न बैंकों को ऋण हेतु प्रस्तुत किये गये आवेदनों की बैंकवार समीक्षा करने उपरान्त एडीसी मीणा ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं को सफल बनाने में बैंकों की अहम भूमिका है। ऐसे में  ऋण हेतु प्राप्त आवेदनों को बैंकों के प्रतिनिधी प्राथमिकता के साथ जांच कर स्वीकृत प्रदान करें। उन्होंने योजनाओं से जुड़े सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने विभाग से संबंधित योजनाओं के आवेदन तैयार कर उनकी बारीकी से जांच करें और कोशिश करें कि लाभार्थी के आवेदन में उनके स्तर पर किसी प्रकार की कमी न हो। उन्होंने कहा कि पीएम स्वनिधि सहित मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत बैंकों को भेजे गए ऋण आवेदनों के शीघ्र निस्तारण पर बल देते हुए कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है, जिसकी मुख्यमंत्री स्वयं समय-समय पर समीक्षा कर रहे हैं। इसलिए इस योजना के तहत प्राप्त आवेदनों को प्राथमिकता के साथ स्वीकृति प्रदान करें।
बैठक में एडीसी ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेलों में प्राप्त ऋण आवेदनों में बैंकर्स के स्तर पर हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अंत्योदय के उत्थान के उद्देश्य के साथ शुरू की गई उपरोक्त योजना सरकार की फ्लैगशिप योजना है जिसके तहत एक लाख की वार्षिक आय से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के सामाजिक व आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 18 विभाग प्रयासरत है। ऐसे में बैंकिंग स्तर ऋण आवेदनों की मंजूरी मे देरी इस पूरी योजना को प्रभावित कर रही है।
बैठक में अग्रणी जिला प्रबंधक अशोक कुमार जुलाहा ने सभी बैंकों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि पिछले वित वर्ष की पहली छह माही की तुलना में इस वर्ष छह माही के अंत तक जिला में विभिन्न बैंकों द्वारा अपनी 52 नई शाखाएं खोली गई हैं। अब जिला में विभिन्न बैंकों की कुल 861 शाखाएं अपने सेवाएं दे रही हैं। वहीं एग्रीकल्चर सेक्टर में 97.96 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ उपरोक्त अवधि में कुल ₹ 1196 करोड़ राशि के लोन व एमएसएमई क्षेत्र में 160 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ ₹ 19815 करोड़ की राशि के लोन जिला में उपलब्ध कराए गए हैं। इसी प्रकार राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत मौजूदा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 500 ऋण आवेदनों का लक्ष्य निर्धारित है जिसकी तुलना में सितंबर माह के अंत तक 102 आवेदनों को स्वीकृति दी जा चुकी है वहीं 21 आवेदन अभी स्वीकृति की प्रक्रिया में हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत  इस वर्ष की पहली छह माही में 56 ऋण आवेदनों का लक्ष्य रखा गया है जिसमें अभी तक कुल 23 को स्वीकृति मिल चुकी है व 42 स्वीकृति की प्रकिया में हैं। इसी प्रकार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 30 सितंबर तक 262 लाख रुपए तक की राशि के 64 ऋण आवेदन बैंकर्स को भेजे गए थे जिसमें से करीब कुल ₹ 87 लाख रूप्ये तक की राशि के 19 आवेदनों को मंजूरी मिल चुकी है, 17 अभी पैंडिंग है व 28 आवेदनों को रिजेक्ट किया गया है।
एलडीएम ने बताया कि जिला के नागरिकों को वित्तिय विषयों के प्रति जागरूक करने के लिए 30 सितंबर 2023 तक 165 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए थे जिसमें करीब 6680 नागरिकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसी प्रकार रुड़सेट संस्थान से स्वरोजगार का प्रशिक्षण प्राप्त 85 प्रार्थियों को बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत किए गए है। उन्होंने बताया कि जिला में प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत प्रत्येक शुक्रवार को पशुपालन व मत्स्यपालन विभाग द्वारा आयोजित किए जा रहे कैंपो में 1713  ऋण आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसमें से 891 को स्वीकृत किया जा चुका है व 782 को रिजेक्ट किया गया है।

बैठक में आरबीआई चंडीगढ़ के एजीएम विक्रम ढांडा, नाबार्ड से क्लस्टर हेड विनय कुमार त्रिपाठी, केनरा बैंक के रीजनल मैनेजर चंद्र सिंह तोमर सहित सरकारी व गैर सरकारी बैंकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।