हरियाणा में बजट का 34.5 प्रतिशत हिस्सा हो रहा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च- मुख्यमंत्री

गुरूग्राम, 6 जनवरी- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने पिछले 8 वर्षों में क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाई-भतीजावाद को छोड़कर हरियाणा की राजनैतिक परिभाषा बदलने की पहल करते हुए सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में एक समान काम करने की कवायद आरंभ कर एक नई परिपाटी की शुरुआत की है। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम जिला के गांव धनवापुर से 1882 करोड़ रूपए की 167  परियोजनाओं की आधारशिला एवं उद्धघाटन कर ‘हरियाणा एक, हरियाणवी एक’ के अपने विज़न को साकार करके हरियाणा के विकास की नई गाथा लिखी है।  
    गुरुग्राम के गांव धनवापुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम से प्रदेश के सभी जिलों को वर्चुअली संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तमंत्री के रूप में हमने अपने बजट का नियोजन सही किया है और आज हमारे बजट का 34.5 प्रतिशत हिस्सा कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो रहा है। उन्होंने कहा कि हर विभाग का एक निश्चित बजट होता है, हालांकि कभी-कभी वित्त वर्ष के अंत में कुछ विभागों का बजट बच भी जाता है और विकास कार्यों के लिए किसी भी प्रकार के बजट की कमी ना आये, इसके लिए हमने एक नई पहल करते हुए मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर रिज़र्व फण्ड बनाया है। इसी प्रकार एक और नई पहल करते हुए गांवों और शहरों में भी विकास कार्यों में तेजी लाने हेतु ग्राम दर्शन एवं नगर दर्शन पोर्टल शुरू किया है जिन पर नागरिक अपने इलाके की आवश्यकताओं के अनुसार विकास कार्यों की मांग पोर्टल पर कर सकते हैं।  चुने हुए नए जन प्रतिनिधि भी अपने क्षेत्रों में नागरिकों द्वारा दर्ज की गई विकास कार्यों की मांग को प्राथमिकता अनुसार सरकार तक पहुँचा सकते हैं। अभी हाल ही में पंचायतों के चुनाव सम्पन्न हुए हैं और नए जन प्रतिनिधि छोटी सरकार के रूप में चुनकर आये हैं। अब सरपंच 2 लाख रूपए तक के कार्य कोटेशन के आधार पर कर सकेंगे। कामों में पारदर्शिता रहे, इसके लिए सरकार ने इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल भी बनाया है जिसके माध्यम से ऐसे सभी कार्यों की प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी मंजूरी ऑनलाइन मिलती है। अब जनता भी इन कामों पर निगरानी रख सकती है।

    उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया पर काम कर रही है और इस वर्ष ग्रुप सी की 35 हजार और ग्रुप डी की 15 हजार पदों की भर्ती प्रक्रिया आरंभ की जाएगी।  इसके अलावा केंद्र सरकार भी बड़े स्तर पर भर्तियां करने जा रही है जिसका लाभ हरियाणा के युवाओं को भी मिलेगा।
भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के निरंतर प्रयास काफी हद तक सफल
    मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में एक पूर्व प्रधानमंत्री, जिनका स्वर्गवास भी हो चुका है, कहा करते थे कि केंद्र सरकार से एक रुपया भेजा जाता है तो उसमें से केवल 15 पैसे ही नीचे पहुँचते हैं, उसी को रोकने के लिए हमने ऑनलाइन सिस्टम से इस पर अंकुश लगाया है और काफी हद तक हम सफल भी हुए हैं। पिछली सरकारों में अलग-अलग इलाकों को महत्व दिया जाता था लेकिन हमने किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया है और सभी 90 विधानसभाओं का एक समान विकास सुनिश्चित किया है।
सरकार का लक्ष्य अंत्योदय
     मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार का लक्ष्य है कि गरीब का हक पहले हो इसलिए अंत्योदय की भावना से काम करते हुए हम आगे बढ़े हैं।  हमने आईटी का उपयोग करते हुए व्यवस्थाएं बदली हैं जिससे लोगों को घर बैठे ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। राज्य सरकार ने परिवार पहचान पत्र के माध्यम से पात्र व्यक्तियों को लाभ पहुँचाने का काम किया  है और इसके कारण जिन लोगों के व्यक्तिगत हित थे उनको चोट लगी है, उनका धंधा बंद हुआ है। उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे हमारी सरकार को पोर्टल की सरकार कहते हैं परंतु हमने पोर्टल के माध्यम से लोगों की पहुँच सरकार तक सुलभ करवाई है। गरीब व्यक्तियों को स्वास्थ्य लाभ देने के लिए चिरायु हरियाणा योजना के माध्यम से 5 लाख रुपये तक के इलाज की सुविधा दी जा रही है जिस पर राज्य सरकार 500 करोड़ रूपए का अतिरिक्त खर्च वहन करेगी।
परिवार पहचान पत्र बना एक महत्वपूर्ण दस्तावेज
     मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से 12 लाख नए बीपीएल राशन कार्ड बने हैं और कुछ लोगों के नाम कटे भी हैं। 2011 के जनसंख्या आंकड़ों के बाद इन 11 सालों में लोगों को सरकारी या प्राइवेट नौकरियां लगी हैं और उनके जीवन में आर्थिक तौर पर सुधार आया है। एक लाख से अधिक ऐसे व्यक्तियों का पता लगा है जो बीपीएल राशन कार्ड धारक थे और वे इनकम टैक्स रिटर्न भी भरते हैं, उनके राशन कार्ड कटे हैं। ऐसे लोगों को इस बात का गर्व होना चाहिए कि वे उनसे नीचे वाले परिवारों के लिए पीला राशन कार्ड छोड़ रहे हैं।
हरियाणा जल सरंक्षण की दिशा में बढ़ा रहा है कदम
    मुख्यमंत्री ने देश में निंरतर नीचे जा रहे भू-जल स्तर पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सभी को उपलब्ध पानी का सुदपयोग करना जरूरी है और सभी लोग अपनी जरूरत के अनुसार पानी का उपयोग करते हुए पानी बचाने की आदत डालें। हरियाणा का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश में कई ब्लॉक डार्क जोन में भी आ गए हैं। देश में 1100 बीसीएम पानी उपलब्ध है जबकि खपत 800 बिलीयन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) की है। हरियाणा की बात करे तो हरियाणा में 32 मिलीयन ऐकड़ फुट (एमएएफ) पानी की मांग है जबकि 16 एमएएफ पानी उपलब्ध है। इसके कारण कृषि भूमि का बहुत बड़ा हिस्सा पानी की कमी के कारण सिंचाई से वंचित रह जाता है।  उन्होंने बताया कि 40 प्रतिशत कृषि भूमि नहरी सिंचाई प्रणाली, 30 प्रतिशत पर ट्यूबवेल के माध्यम से सिंचाई होती है, शेष 30 प्रतिशत भूमि वर्षा के पानी पर निर्भर है। इसके लिए सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इसके साथ ही वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के माध्यम से भी पानी का पुनः उपयोग सुनिश्चित करना होगा। प्रदेश में 207 वॉटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बनने के बाद 4 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने उन किसानों का धन्यवाद किया जिन्होंने ‘मेरा पानी-मेरी विरासत’ योजना के तहत धान के स्थान पर अन्य फसलों को चुना है और 1 लाख से अधिक एकड़ भूमि में धान की बुआई कम हुई। हरियाणा का जल प्रबंधन अच्छा है जिसकी सराहना केंद्र सरकार के स्तर पर भी हो रही है।
- विपक्ष के पोर्टल की सरकार वाले ब्यान पर सीएम ने किया कटाक्ष, कहा पोर्टल के माध्यम से हम सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लेकर आएं हैं
    मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि विपक्षी दल हमारी सरकार को पोर्टल की सरकार बताते हैं। हम सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए आईटी पर काम कर रहे हैं जिसके माध्यम से लोगों के घर बैठे काम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पोर्टल से उन्हीं लोगों को तकलीफ हैं जिनके व्यक्तिगत हित प्रभावित हुए हैं। मुख्यमंत्री ने परिवार पहचान पत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे व्यक्ति की पात्रता सुनिश्चित हो रही है और सरकारी सेवाओं व लाभार्थियों के बीच बिचौलियों की भूमिका खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री ने पोर्टल के लाभ गिनवाते हुए कहा कि इसके माध्यम से सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता आई है, खर्ची-पर्ची बंद हुई है। भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के साथ ही कार्यों की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। इसके माध्यम से फसलों के खराबे का मुआवजा, जाति  प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता,  बीपीएल राशन कार्ड आदि की सेवाएं लोगों को घर बैठे मिल रही हैं। सरकार का उद्देश्य है कि पात्र व्यक्ति को ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, जनहित और लोकहित की सरकार यही होती है। उन्होंने कहा कि आम जनता सरकार के कार्यों की प्रशंसा कर रही है। एक समय आएगा कि विपक्ष के लोग भी सरकार के कार्यों की  प्रशंसा करेंगे और उनके लोग स्वाभाविक रूप से हमारे साथ आकर जुडे़गे।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के ओएसडी (सिंचाई) देवेंद्र सिंह, बादशाहपुर के विधायक राकेश दौलताबाद, गुरूग्राम के विधायक सुधीर सिंगला, पटौदी के विधायक सत्यप्रकाश जरावता, हरियाणा विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष गोपीचंद गहलोत, भाजपा जिलाध्यक्ष गार्गी कक्कड़, जीएमडीए के सीईओ सुधीर राजपाल, गुरूग्राम के मण्डलायुक्त रमेश चंद्र बिढान, संयुक्त पुलिस आयुक्त कुलविंद्र सिंह, गुरूग्राम के उपायुक्त निशांत कुमार यादव, भाजपा जिला महामंत्री मनीष गाडोली तथा महेश यादव सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।