ਦਿੱਲੀ, 25ਜੂਨ,ਦਿੱਲੀ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ :
ਦਿੱਲੀਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰਾਇਲ ਜੱਜ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਿਰੀਖਣ "ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼" ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਉਚਿਤ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 21 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਈਡੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਅੰਤਰਿਮ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਪ੍ਰਯੋਗਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜੀ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਜੈਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਟੇਅ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਟੇਅ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿਰੁੱਧ ਈਡੀ ਦੀ ਸਟੇਅ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ "ਥੋੜੀ ਅਸਾਧਾਰਨ" ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ "ਮੌਕੇ 'ਤੇ" ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ "ਪ੍ਰੀ-ਜੱਜ" ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਨਿਆਏ ਬਿੰਦੂ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਈਡੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਈ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 01 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।