ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਜੂਨ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿਕ ਬਿਊਰੋ :
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅੱਜ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ 137 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਥਨੀਕੁੰਡ ਬੈਰਾਜ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਪੀਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 7 ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।