ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 14 ਮਈ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹੀ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਐਸਵੀਐਨ ਭੱਟੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ‘ਚ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨਵਲੱਖਾ, ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਗਡਕਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਡਿਗੇ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਵਲੱਖਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ।। ਹਾਲਾਂਕਿ NIA ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਸਟੇਅ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਲੱਖਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। "ਪ੍ਰਥਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਅ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।