ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 8 ਮਈ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 25,753 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈਕਿ ਉਹ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।