ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 14 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਫੈਸਲਾ
ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਏਐਮ ਸਿੰਘਵੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਤੋਂ ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਬਕਾਰੀ "ਘਪਲੇ" ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
“ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਕਿਕਬੈਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ,” ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ।