ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 5 ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਰਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ।
ਯੂਥ ਜਸਟਿਸ
1. ਪਹਿਲੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ: ਹਰ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ
2. ਭਰਤੀ ਟਰੱਸਟ: 30 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ
3. ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ: ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ
4. ਗਿਗ-ਵਰਕਰ(ਆਰਜ਼ੀ ਵਰਕਰ) ਸੁਰੱਖਿਆ: ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ
5. ਯੁਵਾ ਰੋਸ਼ਨੀ: ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਫੰਡ
ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ
1. ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ: ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
2. ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ, ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 50% ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ
3. ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ: ਆਸ਼ਾ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ, ਦੁੱਗਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ
4. ਅਧਿਕਾਰ ਮਿੱਤਰੀ: ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ-ਸਹੇਲੀ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
5. ਸਾਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਹੋਸਟਲ: ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਡਬਲ ਹੋਸਟਲ
ਕਿਸਾਨ ਇਨਸਾਫ਼
1. ਸਹੀ ਕੀਮਤ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, MSP ਦੀ ਕਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ
2. ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ: ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ।
3. ਬੀਮਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤਬਾਦਲਾ: ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ।
4. ਢੁਕਵੀਂ ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
5. GST-ਮੁਕਤ ਖੇਤੀ: ਖੇਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ GST ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲੇਬਰ ਜਸਟਿਸ
1. ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ: ਦਿਹਾੜੀ 400 ਰੁਪਏ, ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ
2. ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਹਤ ਕਵਰ - ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ, ਹਸਪਤਾਲ, ਡਾਕਟਰ, ਦਵਾਈ, ਟੈਸਟ, ਸਰਜਰੀ।
3. ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ: ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ
4. ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ
5. ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ: ਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੰਦ
✅ ਨਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ
1. ਗਿਣਤੀ: ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ।
2. ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: SC/ST/OBC ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ 50% ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ।
3. SC/ST ਉਪ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ: ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ SC/ST ਆਬਾਦੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਜਟ; ਯਾਨੀ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ
4. ਪਾਣੀ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ: 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ
5. ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ, ਆਪਣਾ ਰਾਜ: ਜਿੱਥੇ ST ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ PESA ਲਾਗੂ ।