ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ?
ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ)
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ (VVPAT) ਪੇਪਰ ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਈ 5 ਈ ਵੀ ਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਗਜ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਗਜ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ 5-6 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ VVPAT ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 24 ਲੱਖ VVPAT ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲਗਭਗ 20,000 VVPAT ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਅਤੇ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐਮ ਅਤੇ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।