ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਪਹੁੰਚ,ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਮਾਰਚ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿਕ ਬਿਊਰੋ :
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤੱਥ ਜਾਂਚ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਗਠਨ ਪ੍ਰੈਸ ਸੂਚਨਾ ਬਿਊਰੋ (ਪੀ.ਆਈ.ਬੀ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੱਥ ਜਾਂਚ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ IT ਨਿਯਮ 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੱਥ ਜਾਂਚ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਜਾਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਕੁਨਾਲ ਕਾਮਰਾ ਅਤੇ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਫੈਕਟ ਚੈਕ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਫਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਪੋਸਟ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇਗੀ।