ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਢੰਗ ਵਰਤਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਵੇ: ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਸਮਝੋ

ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ

16 ਫਰਵਰੀ 2024 ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 12 ਫਰਵਰੀ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇਅ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਮੇਖਾਂ, ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਾਊਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਮ ਨਰਾਇਣ ਕੁਰਰੀਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਏਆਈਡੀਡਬਲਿਊਏ ਦੇ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਮੇਤ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਪੰਜ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ। ਅੰਜਨਾ ਕੁਰਰੀਆ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਆਗੂ ਐਡ. ਅਰਾਧਨਾ ਭਾਰਗਵ, ਬੀਕੇਯੂ (ਟਿਕੈਤ) ਦੇ ਆਗੂ ਅਨਿਲ ਯਾਦਵ, ਐਨਏਪੀਐਮ ਆਗੂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 151 ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਕਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸਕੇਐਮ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, SKM ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਕੀ ਜਬਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।
SKM ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ 16 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੰਦ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ/ਖੇਤਰੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੰਚਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਲਈ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਭਰ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। SKM ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। SKM ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਉੱਚ-ਹੱਥ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਬਰ ਦਾ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ 16 ਫਰਵਰੀ 2024 ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ/ਖੇਤਰੀ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਜੀਵੰਤ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।