ਐਡਵੋਕੈਟ ਰਵਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਉੱਤੇ ਤਰੱਕੀ ਬੱਧ ਬਦਲਾਵ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਿਨਜਾਮਿਨ ਡਿਸਰਾੲਲੀ (Benjamin disraeli) ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ "ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਹੋਏ ,ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ" ਇਸੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਾ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ (backbone) ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ ਜੇ 35 ਸਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਗਭਗ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਅਬਾਦੀ ਦਾ 55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ । ਪਰ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਸ਼ੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਚੱਕੀ 'ਚ ਪਿਸਣ ਨਾਲੋਂ, ਇਹ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਣਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਰਾਹ , ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਚੜੇ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਧਕੇਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਚਮਕ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਹਰ ਸਾਲ 15 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 20 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਚੰਗੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 80 ਫੀਸਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਪਣੇ ਗੁਜਰ ਬਸ਼ਰ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਅੱਤ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਾਨਾ 24171 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਸਰਵ ਉਚ ਡਿਗਰੀ ਪੀ.ਐਚਡੀ (ph.d) ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਾਆਂ ਗੁਣੀ ਤੇ ਖੋਜ਼ ਭਰਪੂਰ ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰਲੀਾਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਹਨ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਗੂਗਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਸੁੰਦਰ ਪਚਾਈ ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਪੈਪਸੀਕੋ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੁੱਖੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਇਦਰਾ ਨੂਈ ਇਸਦੀਆਂ ਪੁਖਤਾ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕਨੈਡਾ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਰ ਉਚ ਕੋਟੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 35 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਖਰਚਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿਆਰ ਤੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਕਾਮੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਾਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਜ ਵਿਚਲੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਜੇ ਵਾਧੂ ਸੀਟਾਂ ਕਾਲਜ ਮੰਗ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਂਗ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇ। ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਵਧੇਗੀ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੂਥ ਪਾਲਿਸੀ ਦਰੁਸਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਦਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਬਾਇਲ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸੈਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਕਰਦੀਆ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਮੋਬਾਇਲ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ । ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੋਬਾਇਲ ਜਾ ਇਸਦੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਉਪਰ ਵਿਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਉਤੇ ਪਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਆ ਉਪਰ ਭਾਰੀ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ।
ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਲਿਸੀ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 4 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਭਾਂਵੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 7 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਜਨਤਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਰੋਕੋ, ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਇਸਦੀਆਂ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ । ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਚੋਣਾਵੀਂ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਜਾ ਲੈਪਟਾਪ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਪੱਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖਿਸਕਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਨੈਟ (ਜਾਲ) ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਰੱਖੀਏ ।
ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (iamai) ਦੇ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੂਨ 2019 ਤੱਕ ਮੋਬਾਇਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ 54 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਨੁਸਾਰ 50.1 ਕਰੋੜ ਸਨ। ਮੌਜੂਦੇ ਸਮੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 33.4 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ 18.6 ਕਰੋੜ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਪਤਕਾਰ 35 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕਾ ਹੈ। ਅਬਾਦੀ ਦਾ 64 ਫੀ ਹਿੱਸਾ ਮੋਬਾਇਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਰਤਦਾ ਹੈ 29 .82 ਕਰੋੜ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ ਯੂ-ਟਿਊਬ,ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਫੈਸਬੁੱਕ ਤੇ 3 ਤੋ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੌਪਿੰਗ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਨੈਟ ਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਕੰਪਨੀਆ ਚੋਖਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਬਾਕਿਆ ਹੀ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ ਉਂਝ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਅਸਲ ਵਰਤੋਕਾਰ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰੀਏ ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਸਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ , ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਉਪਰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਘਾਤਕ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਅੱਜ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ, ਖੋਜਾਂ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਸ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਤਾਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਸਟਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਅਜੋਕੀ ਪੀੜੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ , ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੌਖੇ ਤੇ ਸਸਤੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰ ਟੇਢੇ-ਮੇਢੇ ਪੋਜਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੈਲਫੀਆਂ ਜਾਂ ਬੇਮਤਲਬੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਲਾਇਕ ਜਾਂ ਕੁਮੈਟਸ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਨਵੀ ਪੀੜੀ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਰੂਪ ਦੇਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ । ਸਾਨ ਫਿਰਸ਼ਕੋ (ਅਮਰੀਕਾ) ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਗਿਆਨੀ ਮੈਟ ਮਲਨਵਿਗ (Matt mullenweg) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ "ਉਹ ਤਕਨੀਕ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕ ਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਵਣ" ਆਉ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ, ਸਭ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਨਾਰੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਲਈ ਕਰੜੇ ਕਨੂੰਨ, ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਗੰਧਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਨਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਵਹੀਰੇ ਘੱਤ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਕੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਤੇ ਸੁਖਦਮਈ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਕਣ ।
ਮੋਬਾਇਲ : 7837490309