ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,4 ਜੁਲਾਈ,ਦੇਸ਼ ਕਲਿਕ ਬਿਊਰੋ:
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।'ਆਪ' ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 11 ਮਈ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ-ਪੋਸਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ-ਪੋਸਟਿੰਗ ਦਾ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ LG ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ-ਪੋਸਟਿੰਗ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨਸੀਸੀਐਸਏ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।