ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਮਈ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿਕ ਬਿਊਰੋ :
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ 2019 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ NCTD ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਦਖਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।