ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ-
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਈਸ਼ਰਮ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਅਹਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਈਸ਼ਰਮ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ 28.60 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਵਾਸੀ/ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈਸ਼ਰਮ 'ਤੇ 28.60 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ, 20.63 ਕਰੋੜ ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਡੇਟਾ ਦੁਆਰਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ/ਅਸੰਗਠਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਈਸ਼ਰਮ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ/ਯੂਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਈਸ਼ਰਮ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਹ UOI ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।