ਸਕੂਲ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਲਟਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 4 ਮਾਰਚ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ
ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਆਰ.ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2016 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ "ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਗਵਾਨਪੁਰ ਜਿਲਾ ਯਮਨਾਨਗਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਮੀਨ ਉੱਪਰ ਸੱਤ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਤੇ ਪੈਸੇ ਭਰਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਪਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ/ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ “ਨਾ ਰਹਿਣ ਯੋਗ”ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਵ ਸਕੂਲ ਅਹਾਤੇ ਲਈ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ”।