ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ‘ਚ ਕੀ ਹੈ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਮਾਮਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਫ਼ਰਵਰੀ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿਕ ਬਿਊਰੋ:

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ (ਐਲਜੀ) ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22(ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ) ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ “ਭਟਕਣ” ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨੋਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਐਲਜੀ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੁਆਰਾ "ਮਨਮਾਨੇ ਅਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਿਆਂ" ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ "ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ" ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ "ਕਿਕਬੈਕ" ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2022 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੋਆ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਸੀ।ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ: ਛੋਟ, '1+1' ਸਕੀਮਾਂ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ "ਮੋਟੀਆਂ ਛੋਟਾਂ" "ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਵਿਗਾੜ" ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਨੂੰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 25% ਦੀ ਛੂਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਡਰਾਈ ਡੇਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੇ 2021 ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਤੋਂ 2022 ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਅਤੇ LG ਦੀ ਰਾਏ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਡਰਾਈ ਡੇਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 21 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। "ਡਰਾਈ ਡੇਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ" ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਵਾਧੂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। "ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈ ਡੇਜ 'ਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 4 ਦਸੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡਰਾਈ ਡੇਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 23 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੁਕੇਗੀ।ਉਸੇ ਸਾਲ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ, “ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ”, ਡਰਾਈ ਡੇਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 6 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ, ਉਸਨੇ "ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ"ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਦਿੱਲੀ, 2021 ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੈਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ।

ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਇਸੰਸ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ 31 ਮਈ, 2022 ਤੱਕ ਅਤੇ ਫਿਰ 1 ਜੂਨ, 2022 ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੱਕ, ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ LG ਦੀ ਰਾਏ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਵਧਾਏ ਗਏ ਸਨ।ਅਜਿਹਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, "ਟੈਂਡਰਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ" ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਵਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ”, ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ “ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਕ” ਦੇ “ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ” ਹੋਇਆ।

ਲਾਇਸੰਸ ਫੀਸ ‘ਚ ਛੋਟ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ " ਛੋਟ" ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ LG ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ “ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਟੇਲ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਕੋਵਿਡ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ” 144.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। 6 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 28 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਤੋਂ 27 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਠੇਕਿਆਂ ਲਈ "ਹਰੇਕ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ-ਰੇਟਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਰਾਹਤ" ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ "ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲੇਖਾ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ 25 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।