ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਫਰਵਰੀ , ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ-
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਬਣੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ 2002 ‘ਚ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬੀਬੀਸੀ 'ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ 'ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ 'ਇੰਡੀਆ: ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਵਾਲ' ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 'ਤੇ ਬੀਬੀਸੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ "ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪਿੰਕੀ ਆਨੰਦ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੀਬੀਸੀ "ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ"।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਨੰਦ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐੱਨ. ਰਾਮ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ, ਐਨ.ਰਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਸਲ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ "ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਉਭਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ"।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੁਜਰਾਤ ਹਿੰਸਾ 2002 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਠੰਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਬੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਹੈ।