ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ (ਯੂਪੀ), 16 ਜਨਵਰੀ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ :
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ 2020-21 ‘ਚ ਲਈਆਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਔਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਜੇ. ਮੁਨੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਵਿੱਚ ਲਈ ਗਈ ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਦਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਵੱਧ ਵਸੂਲਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।