Hindi English Sunday, 23 February 2025 🕑
BREAKING
4000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ PSPCL ਦੇ ਲਾਈਨਮੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ : ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚੀ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਨੇ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਾ ਕਤਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ APP ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਫਿਰ ਲੱਗੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸ਼ਰਮਨਾਕ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 85 ਸਾਲਾ ਹੈਵਾਨ ਵਲੋਂ ਮਾਸੂਮ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਸ਼ੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ‘ਪੰਜਾਬ 95’ ’ਤੇ ਚਲਾਈ ਕੈਂਚੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਭਲਕੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਫ਼ਤ

ਲੇਖ

More News

ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਟੋਲ, ਲੁੱਟ ਦੇ ਅੱਡੇ

Updated on Wednesday, January 04, 2023 10:27 AM IST

-- ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ--

ਹਾਏ......, ਟੋਲ ! ਓ ਹੋ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਰੇਸ ਤੋਂ ਪੈਰ ਉਠਿਆ। ਇਉਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਮੂਹਰੇ ਢੱਠਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਧੱਕਾ। ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ। ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ। ਟੈਕਸਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ। ਵਾਧੂ ਭਾਰ। ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਤਣਾਓ।ਦਿਲ 'ਚ ਗੁਬਾਰ। ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੁੜਬੁੜ।

ਬੁੜਬੁੜ ਸਹੀ ਆ। ਭਾਰ ਵੱਡਾ। ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਿਆ,ਗੱਡੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ। ਹੁਣ ਟੋਲ ਟੈਕਸ। ਜਮਾਂ ਨਜਾਇਜ਼।ਸੜਕਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ 'ਤੇ। ਬਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ। (MOREPIC1) ਪੈਸਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਵਾਲਾ। ਬਣਾ, ਸਵਾਰ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ,ਲੁੱਟਣ ਲਈ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕੀਹਨੇ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਨੂੰਨ ਆ?

ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਸਰਕਾਰ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ। ਬਕਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਾ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੀ। ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ।ਰੋੜੀਕੁੱਟ ਵਰਗੇ ਸੰਦ ਸਾਧਨ ਵੀ। ਮੈਂਟੀਨੈਂਸ ਲਈ ਵੇਲਦਾਰ ਵੀ। ਰੋਡ ਟੈਕਸ, ਪਰਮਿਟ ਟੈਕਸ,ਲਸੰਸ ਫੀਸ,ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ। ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਇਹੀ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ,ਮੈਂਟੀਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਟੋਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ।

ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ," ਵੱਡੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਹੋਈਏ। ਸੋਹਣੀਆਂ ਬਣੀਏ। ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਜੀਹਨੇ ਪੈਸੇ ਭਰੇ, ਜਦੋਂ ਲੰਘੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ। ਅਸ਼ ਅਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਟਿਕਾਣੇ ਪਹੁੰਚੇ।" ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੱਦ ਈ ਕਰਤੀ। ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਬਣਾ ਧਰਿਆ। ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ,ਪੂੰਝਾ ਛਡਾ ਗਈਆਂ। ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਗਈਆਂ। ਅਖੇ ਇਹੀ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ। ਇਹੀ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂਟੀਨੈਂਸ।ਦੇਤਾ ਠੇਕਾ ਟੋਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ। ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੇਬੇ। ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਕਿਥੇ ਖਰਚੀਆਂ? ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਮੈਂਟੀਨੈਂਸ, ਵੇਲਦਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨੀ? ਕਿਨਾਰੇ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਡੋਰੀ ਬੰਨੀ ਰੱਖਦੇ। ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਐ। ਭਰਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਸੁਖਾਲੇ। ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀ। ' ਵਿਕਾਸ ' ਵੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗਾ ਹੋਵੇ।

ਟੋਲਾਂ ਦਾ ਅੜੰਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਬਸੀ ਨਹੀਂ, ਬਦਨੀਤੀ ਐ।ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋਟੀ ਐ।ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ.....। ਟੈਕਸ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ,ਰਿਆਇਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ, ਖੁਦ ਚੁਗਲੀ ਕਰੇ। ਹਰ ਖੇਤਰ,ਹਰ ਵਸਤ ਵਾਂਗ, ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਮਾਈ। ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈਵੰਦ। ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ। ਬਕਾਇਦਾ ਟੋਲ ਨੀਤੀ। ਇਹ, ਵੱਡੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ। ਵੱਡੀ ਨੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਵੇ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਛਲੇਡਾ, ਕੰਮ ਤੇ ਥਾਂ ਵੇਖ ਭੇਸ ਧਾਰੇ। ਸਿਖਿਆ,ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਕੋਲਾ, ਤੇਲ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਠੇਕਾ ਸਿਸਟਮ, ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ, ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਨੀਤੀ। ਇਥੇ ਸ਼ਕਲ, ਬੀ.ਓ.ਟੀ.। (ਬਿਲਟ, ਓਪਰੇਟ, ਟਰਾਂਸਫਰ।) ਬਣਾਉਣ, ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਸੰਭਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ। ਬੀ.ਓ.ਟੀ. ਨੇ ਭੇਸ ਵਟਾਇਆ, ਬਣੀ ਟੋਲ ਨੀਤੀ। ਤੇ ਆ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ। ਲੁੱਟ ਦਾ ਅੱਡਾ। ਟੋਲ ਨੀਤੀ, ਲਿਆਈਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਰੋਸੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ।

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ, ਵੱਡੀ ਚਾਕਰ। ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ, ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ।ਲੁੱਟ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੇ। ਗਾਹੇ ਵਗਾਹੇ ਕੰਨਾਂ ਸ਼ੋਰੀ ਕਰੇ। ਟੋਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੈਂਸਰ।ਸੜਕ 'ਤੇ ਚੜਨਸਾਰ, ਜੇਬ ਨੂੰ ਕੈਂਚੀ।

ਟੋਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੁੜਬੁੜ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਟੋਲ ਲਾਂਘੇ ਫਰੀ ਜਾਂ ਟੋਲ ਬੰਦ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸੁਆਲ ਆ।ਟੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਮੁਕਤੀ। ਟੋਲ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟੀਨੈਂਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਵੇਲਦਾਰ ਭਰਾ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਲਹਿਰ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਵੇ। ਇਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨੱਥਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਟੋਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ।

(9417224822)

ਵੀਡੀਓ

ਹੋਰ
Have something to say? Post your comment
X