ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਦਸੰਬਰ ,ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 13 ਮਈ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬਾਨੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ 1992 ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਰਸਤੋਗੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ੋਭਾ ਗੁਪਤਾ ਰਾਹੀਂ ਬਾਨੋ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਧੇਸ਼ਿਆਮ ਭਗਵਾਨਦਾਸ ਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1992 ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਉਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।
ਬਾਨੋ ਨੇ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਜੋ ਕਈ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ: “ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸਦਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੀ।
13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਬਾਨੋ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।(ਆਈ ਏ ਐਨ ਐਸ)