ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਨਵੰਬਰ, ਏਜੰਸੀ :
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਈਓ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਈਸੀ) ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜ ਕੇ ਐਮ ਜੋਸੇਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ।
ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੱਜ ਅਜੇ ਰਸਤੋਗੀ, ਅਨਿਰੁਧ ਬੋਸ, ਰਾਏ ਅਤੇ ਸੀਟੀ ਰਵਿਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀਈਸੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੀਈਸੀ ਕਮਜੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਈਸੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਲੂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਈਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ।