ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2022 ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਨਤਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,19 ਨਵੰਬਰ,ਦੇਸ਼ ਕਲਿਕ ਬਿਊਰੋ:
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ 'ਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2022 ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮੇਜ਼ਨ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ 'ਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ 2019 ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਡਾਟਾ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਡਰਾਫਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਨਵਾਂ ਡਰਾਫਟ 2019 ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ 'ਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ 17 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।