ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,19 ਸਤੰਬਰ,ਦੇਸ਼ ਕਲਿਕ ਬਿਊਰੋ:
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਕੱਠੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।CAA ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 18 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ 15 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ CAA ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਇਲਾਕਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਸੀ।ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਭਾਰਤ 'ਚ 11 ਸਾਲ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।