ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ
ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਦਸ਼ਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ,ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵਿਦਿਵਾਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ’ਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਨੇਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਮ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਮੁੜ ਘੋਲ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਆਸਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਲਗਭਗ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਸੀ ਪੀ ਐਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪਰ ਘੋਲ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਸਾਂਭਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉਪਰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੀਤਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਵੇਗਾ,ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਬਣੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੋਲ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਵੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਧਿਰ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ’ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਠੋਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਬਚਾਵਾਦੀ ਪੈਂਤੜਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 5 ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਾਰਨ ਦੇ ਕਿਆਫੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂੰਜੇ ਲਾਈ ਜਾਟ ਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਲਾਬੀ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਮਲਾ ਵਿੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੱਤਪਾਲ ਮਲਿਕ, ਸਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ,ਪਰ ਘੱਟ ਚਰਚਿਤ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ?ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਇਸ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ।ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ,ਜੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘੋਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉਪਰ ਲੀਕ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 350 ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਈ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਓਨਾ ਚਿਰ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।