ਦੇਸ਼ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ

ਭਾਜਪਾ ਦੀ 2014 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਸਤਾਹ ’ਤੇ ਆਮਦ ਨਾਲ ਦ਼ੇਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਦਸ਼ਾ ’ਚ ਵੱਡਾ ਮੋੜਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਦਿੱਖ ਤੋਂ ਇਉਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਸਲੀ ਵਾਰਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ’ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ੀ, ਬਹੁ-ਧਰਮੀ, ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਿਕ, ਬਹੁ-ਜਾਤੀ ਤੇ ਬੰਬ-ਧਰਾਤਲੀ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਾਸਾ ਏਕਾਤਮਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਘਾਤਮਿਕ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਤਾਹ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ’ਚ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਜਿੰਨੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਮਜੋਰ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਾਅਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੂਰ ਵਾਂਗ ਉਡ ਗਏ। ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਹਿੰਦੂ ਨੇਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਤੁਅੱਸਵੀ ਸੀ। ਸ. ਪਟੇਲ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਵੇਂ 1998ਤੇ ਫਿਰ 1999 ਵਿੱਚ ਅਟੱਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਤਾਹ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ। 2014 ਤੇ ਫਿਰ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਇਕੱਲੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਗਈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੂਬਾਈ ਰੁਤਬਾ ਤੋੜਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੰਡਣਾ,ਸੀ ਏ ਏ, ਐਨ ਸੀ ਆਰ, ਦਿੱਲੀ ’ਚ 2020 ਦੇ ਦੰਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰੇ ਬਗੈਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਇਸ ਦਾ ਉਘੜਵਾਂ ਇਜਹਾਰ ਹਨ। ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨ ਆਈ ਏ, ਸੀ ਬੀ ਆਈ, ਈ ਡੀ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕੋ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਲ ਵਧਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ, ਗਦਾਰ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਇਹੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਜੁਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਹੀ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਡਟਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।