ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਣੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਫਸਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਪਰ  ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਫਜ਼ਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਖਰੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਕਦੇ ਵੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਰਾਇ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਟਾਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਖਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਸੀ/ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੱਖੋਵਾਲ ਗਰੁੱਪ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜੋ ਆੜ੍ਹਤ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਂਜ਼ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ 2013 ’ਚ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਤੇ ਆੜਤੀਆ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ, ਹੁਣ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੇ ਹਟ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਭਖ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆੜਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਬਦਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਉਲਝ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਫਰਦਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵੀ ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦਿੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਫਰਦਾਂ ਦੇਣ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਰੁਲਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਘੋਲਦਾ ਸਮਾਂ,ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਤੇ ਆੜਤੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਦਿ ਸਭ ਦਾ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਫਕੋ ਰਾਹੀਂ ਖਾਦ ਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਰੇਟ 40 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧੀ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਸਾਤਲ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਦੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਉਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂ ਪੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਤਦ ਹੀ ਇਸ ਦੂਹਰੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ