2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਤਾਹ 'ਤੇ ਆਮਦ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਧੜਕਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਤਾਹ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਨਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਾਹ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ‘ ਆਦਿ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰ ਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਮੁਹਾਬਸੇ ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., ਸੀ.ਏ.ਏ., ਕੌਮੀ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ, ਐਨ.ਐਸ.ਏ., ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਵਰਗੇ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੇ ਦਬਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਹੱਕਾ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਜਬਰ ਤੇ ਹਜੂਮੀ ਭੀੜ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 10 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2016 ਤੋਂ 2019 ਤਕ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 5922 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 132 ਬੰਦਿਆਂ ਉਪਰ ਹੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋ ਪਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੀ ਨਿੱਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ 5800 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜਾਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੇਵਜਾਹ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਦਲੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਚ ਗਰਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਤਾਹ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਨੌਕਰਾਂ ਵਾਂਗ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਰਾਹੀਂ ਜੇਲ ਭਿਜਵਾਣਾ ਹੁਣ ਆਮ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬਾ ਆਦਿ ਸਭ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 127 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ 'ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 19 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਉਮਰ ਬਿਤਾਉਣ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁਟਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਤਾਕਤਾਂ ਅਹਿਮ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਕੋਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਬਦਲੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਸਿਆਸਤ,ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਗਠਜੋੜ ਲਈ ਥਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਕੇਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਮਵੀਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਕੱਲਾ ਉਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਫੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਜ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਇੱਕਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਂਝ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ