ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ 80ਵਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। 1982 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗੇ ਕਪੂਰੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ. ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ, ਦੇਸ. ਭਰ ’ਚ ਫੈਲੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਚੱਲੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੌਂਦਿਆ ਗਿਆ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ। ਦੇਸ. ਭਰ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਆਈਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵੇਸ ਭੂਸਾ ਕਰਕੇ ‘ਅੱਤਵਾਦੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਦੇਸ. ਵਿਰੋਧੀ’ ਆਦਿ ਲਕਬਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਈ ਗਈ। ਅੰਤ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਮਸਲੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਦਬਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਬੈਠੀਆਂ।
ਅੱਜ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਆਦਿ ਸਨ ਜੋ ਘੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਗਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਸਲੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਪਰ ਲੜਾਈ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਉਹੀ ਲਕਬ, ਉਹੀ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਕਾਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਪੋਰਟਸ ਪ੍ਰਾਈਸ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ’ਚ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਸੀਵਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤਵਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਦੌੜ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਐਮ. ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ, ਬਿਜਲੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ.ਣ ਅਤੇ ਬੀਜ ਪੇਟੈਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪਣ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਵਾਇਦ ਤੇ ਅੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵੱਲ ਨਫਰਤੀ ਮਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਦਾ ਰੰਗ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਖਿਲਾਫ ਉੱਠੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਖੋਹ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੰਡਣਾ, ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਤੇ ਉਥੇ ਕਰਫਿਊ ਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਾਊਮੇਵਾਦੀ, ਕੇਂਦਰੀਵਾਦੀ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਕੂਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਘੋਲ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਰ ਹਮਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੁੰਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਤਾਕਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ.ਪੀ. ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ‘‘ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ’’ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਲੋੜ ਇਤਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧ ਰਹੀ ਖਾਈ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ‘‘ਚਾਰ ਥੰਮਾਂ’’ ਦੀ ਥੋਥ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੇਧਿਤ ਧਾਰ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਸਹੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ।
ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ