ਲੰਘੀ 24 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਦਰਮਿਆਨ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਯੁੱਧ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਸਗੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੂਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਕਈਂ ਪੱਖ ਹਨ।(MOREPIC1)
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੀਬੀ ਦੇਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਇਕ- ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।ਜਾਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਰੂਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਰੂਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ।ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨੂੰ ਤੋੜਨ 'ਚ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਨਾਟੋ (ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਸੇਸ਼ ਫੌਜੀ ਸੰਸਥਾ) ਤੇ ਵਾਰਸਾਂ ਸੰਧੀ (ਪੂਰਬੀ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਫੌਜੀ ਸੰਸਥਾ )ਦਰਮਿਆਨ ਲੰਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਸੀ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੀਤ ਯੁੱਧ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾਟੋ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1949 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਵਾਰਸਾ ਸੰਧੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1955 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰੂਸ ਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹਰ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਰਾਇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਸੀ।ਹੋਲੀ-ਹੋਲੀ ਸੀਤ ਯੁੱਧ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਰੂਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਤੇ 1980 ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਰੰਜੀ ਚਾਲਾਂ ਚਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ।1990 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦਾ ਵਿਘਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 14 ਦੇਸ਼ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਟੋ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ, ਪਰ ਹੋਲੀ-ਹੋਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਰੂਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਟੋ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲੱਗਾ।
ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਨਾਟੋ ਯੂਕਰੇਨ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਟੋ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾਟੋ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਸ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇਂ ਇਹ ਰੂਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਦੀਆਂ।ਯੂਕਰੇਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਨਾਟੋ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਰ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਜਾਪਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਂਗਲਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਖ਼ਤ ਪਾ ਬੈਠਾ।ਇਸ ਯੁੱਧ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਡੋਨਬਾਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਐਲਾਨੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 65 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਰੂਸੀ ਭਾਸਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਰੀਬ 90 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਰੂਸੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕ ਯੂਕਰੇਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਰੂਸ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰੂਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੂਸੀ ਭਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਲੀ-ਹੋਲੀ ਭਾਂਬੜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਰੂਸ ਨੇ ਆਖਿਰ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਹੀ ਲਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸ ਲੱਖ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ,ਉੱਥੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਫੂਕਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਕੇ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟ ਜਾਣਾ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਖੱਟਣਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਰੂਸ -ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਗੁਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਰੂਸ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੂਸ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣੀ ਯਕੀਨੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਾਰੇ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਪੱਖੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੁੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਸੋਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੂਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ -ਯੂਕਰੇਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਹਨ,ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਸਹੀ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੂਟਨੀਤੀਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ,ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਲੰਘੀ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੱਦ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਡਵਾਈਜਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 10 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਸਰਗਰਮ ਅਡਵਾਈਜਰੀ ਅੱਧੀ ਫਰਵਰੀ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛੇ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਪਰਤੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਰੋਕ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖਾੜੀ ਯੁੱਧ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਿਲਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ-ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਲਿਆ,ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾਟਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ,ਜਦਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੂਜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਗਿਆ। ਕੁੱਝ ਕੁ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਜੋ ਅਜੇ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗਾ ਛੋਟਾ ਮੁਲਕ ਕਰੀਬ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਖਰਚ ਉੱਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜਾਈ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ,ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਦ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਗਰਦਾਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਪੜਾਈ ਦੀ ਫੀਸ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖਕ ਖੁੱਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਵੇਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜਾਈ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਲਏ ਸਨ। ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ,ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦਾ ਖਰਚਾ ਝੱਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਹਰ ਥਾਈਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਸਨ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੱਕਰ ਹੀ ਆ ਜਾਣ।ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹਾਲੀਆ ਟਿੱਪਣੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਦੀਵਾਲੀਏਪਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਹਨ। ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਘਰਾਣੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਸ਼ਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਮਸੀਆਈ) ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੜਾਈ ਪਾਸ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਐਮਸੀਆਈ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੱਦ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਸੀਟ 'ਚ ਰਾਤੋ- ਰਾਤ ਸਕਿਊਰਟੀ ਤੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਖਰਚ ਹੀ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਸਕਿਊਰਟੀ ਦਾ ਖਰਚ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਜਦਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਪੜਾਈ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ(ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ) ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰੀ ਉਪਰੋਕਤ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ ਜਾਂ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ? ਉਂਝ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਜਿਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ,ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ 97 ਫੀਸਦੀ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ।ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਪਰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਸ ਦੁਰਗਤੀ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਾਲੀਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਮੋਬਾਇਲ :7889111988