ਆਖਰ ਰਾਵਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਕਿਉਂ ?

ਚੰਦਰਪਾਲ ਅੱਤਰੀ, ਲਾਲੜੂ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾੜੇ ਤੇ ਘਿਰਣਿਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਰਾਵਣ , ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਕੁੰਭਕਰਣ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਘਨਾਥ ਦੇ ਪੁਤਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦੀ ਉਤੇ ਨੇਕੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਆਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਬਦੀਲੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਨੂੰ ਰਾਵਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ।ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਨਿਰੋਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੂਬੇ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ,ਜੋ ਵੱਖਰੀ ਸੁਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ,ਨੇ ਦਬਵੀਂ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਅਦੋਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਤੇ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੇ ਦਲਾਲ -ਨੁਮਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ,ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦਿਆਂ ਰਤਾ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੋਲ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਅਸਲ ਵਧਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਅੰਦਰ ਆਖਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਐਨੀ ਨਫਰਤ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ?ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਭਖਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਰਾਵਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਸੱਚਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਨਣ ਸਬੰਧੀ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਭ ਦੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਹਨ।ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸੂਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ,ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਹੀ ਨਾ ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ(ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਦਿੰਦੀ।ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ)ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਧਿਰ (ਕਾਂਗਰਸ)ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਧਿਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ ਦੱਸਦਿਆਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਅਨਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਸੀਦੇ ਪੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਉਪਰੰਤ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਧਿਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਗਠਜੋੜ ਤੋੜਿਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਬਕਾ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਅਖਬਾਰੀ ਬਿਆਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਆਗੂ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਪਾਏ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਕਾਲਮ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਮਾਣਦੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ,ਹਾਂ ਇਹ ਅਜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੀ ਅਸਰ ਵਿਖਾਉਣਗੇ।ਉਂਝ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਖਰੜਾ ਵਿਚਾਰਣ ਲਈ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਅੱਠ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ,ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਬੁਝਾਰਤ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਤਿੰਨ ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜ ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ।ਹਰ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿਆਸੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਹਾਜਮਾ ਬੇਹੱਦ ਜਬਰਦਸ਼ਤ ਹੈ।ਨਾ ਤਾਂ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਧਿਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਫ ਕੱਢੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਮੰਨਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਸਮਝ ਪਾਈ।ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਐਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵੱਟੀ ਚੁੱਪ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਸੀ।ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਕਿਸਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਵਾ ਕੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਜੋਗਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੱਤੇ ਖੂਨ ਮਾਫ਼ ਕਰਵਾ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਸਬੰਧੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਸਨੀਕ ਧਾਰਾ -370 ਤੋੜਨ , ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ(ਸੀਏਏ),ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚਲੀ ਚੋਣਵੀਆਂ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਸਨ।ਅੰਦਰੋਗਤੀ ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਹੋਵੇ ਵੀ ਪਰ ਕੁੱਝ ਕੁ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਹਰ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ।ਸਾਡੇ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੁੱਪੀ ਖਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪਰ ਰੱਜੀ-ਪੁੱਜੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ (ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ) ਆਖਰ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ(ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ )ਪ੍ਰਤੀ ਐਨੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਸੀ ,ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਸੀ।ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਉਹ ਸਖ਼ਸ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਜਿੰਦਾ ਸੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਸੀ। ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਿਰਫ ਐਨਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂਲ ਪਾਰਟੀ ,ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ,ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਐਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਰਹੀ ?
ਕਿਸਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਭ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਪਰ ਹੁਣ ਨਿਰੋਲ ਆਰਥਿਕ ਮਸਲਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਜਰ ਗਲਤੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਪੱਖੋਂ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਬੋ -ਹਵਾ ਤੱਕ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲਾਲ ਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਵਜੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜੋ ਅੰਤਰਆਤਮਾ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਦਾ ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਸੀਜ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉਦਾਰ(ਨਰਮ)ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਗਾਡਰਾਂ ,ਟੋਲ ਪਲਾਜਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫਤਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰੋਲ ਆਰਥਿਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸ੍ਰੈਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ? ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਖੁਦ ਦੀ ਬਜਾਇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਗਲਤ ਹੀ ਆਖਦਾ ਰਿਹਾ।ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ?ਆਖਰ ਮਰਿਆਦਾ -ਪੁਰਸੋਤਮ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਤਾ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਨਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸੋਤਮ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਨਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸੋਤਮ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਰਾਵਣ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਮੋਬਾਇਲ :7889111988