ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੰਗ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਪ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਬਣੇ ਧਿਰ

ਭਾਖੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੁੰ ਕੱਢਣ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੁੱਪ ਖਤਰਨਾਕ !

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿੱਟ !

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 2 ਮਾਰਚ,  ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਸੀਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਪਰੋਥਲੀ ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸੀਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਹੱਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮ ਸੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਜੋਂ ਹਰ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ‘ਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਆਧਾਰ ਹੈ ? ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਮਦਰ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵ ਜਿਸ ਰਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ। ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਅਧਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਆਦਿ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈਮਾਨਾ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਕੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਪਰੋਕਤ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮਦਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ 60: 40 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਓਨਾ ਚਿਰ ਚੰਡੀਗੜ ਯੂ ਟੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 60: 40 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾਈ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ੳਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ”ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਦਰ ਸਟੇਟ” ਦੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਨਵੀਂ ਚਾਲ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।